काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालगायतका ४० सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्तालगत्तै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभाको विशेष बैठकका लागि समावेदन गरेका छन् ।
यसअघि ६ वैशाखमा पनि पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावउपर १९ वैशाखमा मतदानको कार्यसूचीका बीच पोखरेलले त्यही दिन बिहान बैठक शुरू हुनुअघि नै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
राजीनामालगत्तै आफूसँग एमालेको एकल बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबी गरेपछि उनलाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९१० बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
विपक्षीहरुले भने आफूहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित १६८ ९२० अनुरुप सरकारको दावी पेस गर्न लागेकै बेला हतार-हतार पोखरेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै विरोधमा छन् । आफूहरूले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग विपक्षीहरूको छ ।
अविश्वास प्रस्तावको वैधता :
आज दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको वैधतामाथि नै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । त्यस्तो प्रश्न उठाउनेहरूको तर्क संविधानको धारा १८८ को ४ मा रहेको ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म’ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने भन्ने वाक्यांशका कारण पोखरेलविरुद्ध अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
‘प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्,’ संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’
तर, त्यसविपरीत मत राख्नेहरु चाहिँ त्यही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंले नै अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न संविधानमा निषेध नभएको तर्क गर्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई निर्वाचनमार्फत प्रदेशसभा गठन हुनेबित्तिकै बनेको सरकारका हकमा मात्रै पहिलो दुई वर्ष लागू हुने भएकाले अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाधा नभएको बताउँछन् ।
‘१८८को ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष भन्ने छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अहिले त्यो पहिलो दुई वर्षको अवधि हो कि होइन रु पहिलो भन्ने शब्द त्यहाँ संविधान निर्माताले किन राखे । दुई वर्ष मात्रै भनेको भए के हुन्थ्यो रु त्यसैले त्यो शब्दले चाहिँ निर्वाचनको मितिदेखि २ वर्षलाई उल्लेखित गरेको देखिन्छ ।’
भट्टराई यसमा थप स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘पहिलो दुई वर्ष भनेको चाहिँ निर्वाचन भएको मितिदेखि आएको सरकारले कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न पाओस् भन्ने आसय देखिएको हुनाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नै हुन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भिर्माजुन आचार्य पनि संविधानले शुरुमा नियुक्त भएको दुई वर्ष मानेकाले अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाधा नभएको बताउँछन् । ‘संविधानमा शुरूमा नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म भन्ने छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिले भएको नियुक्तिलाई शुरुको नियुक्ति मानिदैन । फेरि अविश्वास प्रस्तावका ल्याउनका लागि संविधानमा निषेध गरिएको छैन ।’
