काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण जारी निषेधाज्ञाले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएकाले निर्माण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्न माग गरेको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहलाई भेट गरी कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले निर्माण उद्योगमा पारेको असरबारे जानकारी गराएको छ ।

भेटमा सबै निर्माण बन्द गर्दै निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी चैत्रदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय ९कन्स्ट्रक्शन होलिडे० मानेर सबै आयोजनाको एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह समक्ष पनि निर्माण उद्योगको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाले आवासीय कामदार राखी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भनिएता पनि श्रमिक सङ्क्रमण सर्ने डर र त्रासका कारणले काम गर्न डराउने गरेका छन् । भएका श्रमिक पनि आ–आफ्नो वासस्थानतर्फ हिँडिसकेको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका अनुसार निर्माणको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको पास उपलब्धता सहज रुपमा नभएकाले निर्माण सामग्री लोड भएर आएका गाडीलाई ठाउँ ठाउँमा रोकिएको छ । निर्माण सामग्रीका केही ठूला उद्योग खुलेता पनि सोका डिलर, वितरक पसल बन्द रहेको कारणले निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण प्रायः बन्द छ ।

निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढ्न गएको पनि महासङ्घले जानकारी गराएको छ । सडक, सिँचाइलगायतका अन्य क्षेत्रका तोकिएकै सीमित स्थानमा नभई छरिएर गर्नुपर्ने भएकाले सङ्क्रमण सर्ने त्रास रहेको छ ।

निर्माण सामग्री ढुवानी, लोड अनलोड इत्यादिले एक अर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने हुँदा र निर्माणस्थलमा खटिएका कोही कसैको सङ्क्रमणले गर्दा निधन नै हुने डरले काममा नजाने अवस्था आएको छ । सङ्क्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति देखिएको महासङ्घको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा सङ्क्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको अबौँ अर्ब भुक्तानी रोकिएको तथा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी बैङ्क ऋणको किस्ता तिर्नका लागि आवश्यक समय थप गरिनु पर्ने महासङ्घको माग छ ।

जवाफमा मन्त्रीद्वय र सचिवले महासङ्घबाट प्राप्त जानकारीलाई सीसीएमसीमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै म्याद थप सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर रहेका थिए ।