काठमाडौ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका बेला सरकार ढलेसँगै अब बजेट कसरी आउला भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बजेट लेखन चलिरहेकै बेला सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गुमाएका छन् । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेकी छिन् । अबको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा बजेट कसले ल्याउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।
सोमबार राति नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएको बताउँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न दलहरूलाई बैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्मको समय दिइसकेकी छिन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नैैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसकारण पनि १५ गते बजेट आउनैपर्छ । त्यसबेलासम्म कसको सरकार बन्छ र को अर्थमन्त्री बन्ला भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।
अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदि काम चलाऊ सरकारले नै बजेट ल्यायो भने समान्य हिसाबले बजेट ल्याउन पाउँछ, राज्य कोषमा व्ययभार पर्ने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन । संसद भए संसदबाट, नभए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिनेछ ।
तत्काल नयाँ नेतृत्वको सरकार बन्यो भने पनि त्यस्तो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि धेरै तयारी भने गर्न पाउने छैन, यही सरकारले बनाउँदै गरेको बजेटलाई नै संसदमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यदि नयाँ सरकार बन्न सकेन र बीचैमा संसद विघटन भई निर्वाचन घोषणा भयो भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्न मिल्दैन । क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन मिल्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले कामचलाऊ सरकारले चालु खर्चलाई निरन्तता दिने गरी मात्र बजेट बनाउन पाउने, ठूला कार्यक्रमहरु समेट्न नपाइने बताउँछन् ।
संविधानको भाग १० ले संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ ले अर्थमन्त्रीले आय र व्ययको बार्षिक अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै धारा १२२ ले पेश्की खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रुपमा संघीय ऐनबमोजिम सरकारले खर्च गर्न सक्छ ।
तर, राजश्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न पाइँदैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको कूल व्यय अनुमानको १ तिहाइभन्दा बढी पनि हुन हुँदैन ।
यस्तो छ बन्दै गरेको बजेट
सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान हुने गरी बजेट बनिरहेको जनाएको छ । आफैं काम चलाऊ भइसकेको सरकारले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सहयोगी हुने खालको बजेट निर्माणमा जोड दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बजेटमा सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि यसलाई निर्देशनका रुपमा लिएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। प्रकाश श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक बर्षको संशोधित बजेटभन्दा बढी हुने बताउँदै आएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्ने लगायतका कारण बजेटको आकार बढ्ने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। श्रेष्ठ बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको करिब ९१।१९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले तत्कालीन सङ्घीय संसदमा पेश गरेको बजेट भने १४ खर्ब ४६ अर्ब थियो ।
बजेट आउने बेलासम्म सरकार बनिसक्ने
त्यसो त सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएता पनि बजेट घोषणा गर्ने जेठको दोस्रो हप्तासम्म नयाँ सरकार बनिसक्ने देखिएको छ । किनभने, राष्ट्रपतिले बैशाख ३० गते रातिसम्म दलहरुलाई बहुमतसहित सरकारमा दाबी गर्न आग्रह गरिसकेकी छिन् ।
तोकिएको मितिमा काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले बहुमतको दाबी गरे भने बैशाख ३० गते नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन् र केहीदिनमै नयाँ अर्थमन्त्री पनि आउने छन् । कथंकाल दलहरुले नयाँ सरकार बनाउन सकेनन् भने सोही रात राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६९३० अनुसार केपी ओलीलाई ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अर्को सम्भावना छ । यदि ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री भए भने विष्णु पौडेललाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।
तर, अल्पमतको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदले पारित गरेन भने अध्यादेशबाट बजेट आउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
ठूलो दलको हिसाबले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बने भने उनले एक महिनाभित्र फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हुने भोटिङले पनि संसदमा ओलीको बहुमतको अनौपचारिक परीक्षण हुन सक्छ ।
