पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको बिपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले सवैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङलाई केहीबेर अघि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेतृत्वको चारदलीय गठबन्धनले बहुमतको दावीसहित पत्र बुझाए पनि किर्ते गरिएको भन्दै दुई सांसदले पत्र दर्ता गराएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका संसदीय दलका नेता गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । गुरुङले आजै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने तयारी भएको छ । उहाँी अहिले प्रदेश प्रमुखको निवास पुगिसक्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले ३१ जनाको हस्ताक्षर नपुगेको र चारै दलको आधिकारीक पत्र पनि नआएको भन्दै गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जनाएको छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मतदान हुनेभन्दा एक दिन अघिनै बैशाख २६ मा राजीनामा दिएपछि गुरुङ काम चलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र सरकार गठन आव्हान गर्नुभएको थियो । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा त्यसभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

चार दलले बहुमत दावीसहित प्रदेशप्रमुख समक्ष पत्र दर्ता गराएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ मध्ये २ सांसदले आफुहरु विपक्षी गठबन्धनमा नरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो भने हस्ताक्षर किर्ते गरेको खुलासापनि पत्रमै गराउनु भएको थियो । सो पत्रपछि बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सांसद रहेको एमाले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का संसद खिमबिक्रम शाहीले आफुहरु कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि बहुमत दावी नपुगेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी दलले आफ्नो पक्षमा सभामुखसहित ३२ सांसद रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष गएका थिए । गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्ममन्त्रीमा अघि सारेको थियो ।

यसअघि जनमोर्चाले आफ्नो संसदीय दलको नेताबाट कृष्ण थापालाई हटाएको पत्र प्रदेशसभामा जानकारी गराएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनका लागि पहल अघि बढाएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले पार्टीको निर्देशन ९ह्विप० बिपरीत कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन नगरेपछि बुधवारमात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर स्पष्टीकरण नदिइ थापा गृहजिल्ला बागलुङ पुग्नुभयो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छन । अहिले सत्तासीन एमाले र विपक्षी गठबन्धनमा २८÷२८ जना सांसद छन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले जसलाई समर्थन गर्यो उसैको सरकार बन्ने अवस्था भएपछि राजमो निर्णायक शक्ति बनेको थियो । राजमो केन्द्रले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भनेपछि अन्य तीन दलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङबिरुद्ध बैशाख २ मा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैशाख २७ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची तोकिएकोमा त्यसको अघिल्लो दिननै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदको समेत हस्ताक्षर गर्न खोज्दा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि गठबन्धन हच्किएको थियो । तर राजमोले थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि सचेतक पियारी थापाले आफ्ना तीन सांसदको समर्थन रहेको भन्दै गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भनेपछि चार दलका नेता प्रदेश प्रमुखकोमा गएका थिए । तर जनमोर्चाका सांसदको एकमत नहुँदा विपक्षी गठबन्धन बिफल बनेको हो ।