दाङ  । कोरोना कहर बढिरहेको समयमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहज उपचार र परीक्षणको व्यवस्था तत्काल गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले नागरिकलाई औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनु,स्वाब संकलन र पीसीआर परीक्षणको दायरालाई व्यापक विस्तार गर्नु, सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन, आइसीयू, भेन्टिलेटरको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुलगायत बजार अनुगमन गर्न गराउन आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशमा हालसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका र पीसीआर जाँच गराएकाबारे पनि लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। यस्तै स्वाब संकलन केन्द्रबारे र निशुल्क पीसीआर परीक्षण गराएकाको विवरणबारे पनि लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

मुख्यन्यायाधीश निता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, स्वास्थ्य कार्यालय दाङ ,जिल्ला कोभिड –१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र , जिल्ला विपत्त व्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस (कोभिड)–१९ नियन्त्रण तथा कोषबाट हालसम्म दाङ जिल्लामा भए गरेका कामकारबाहीको विवरण संलग्न गरी जेठ ९ गते भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी म्याद सूचना गर्न आदेश दिएको हो ।