काठमाडौँ । कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोनासम्बन्धी निवेदनमात्र हेर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतले अब संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकको उपचार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा पनि हेर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले ९सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक० उल्लेखित मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ दुबै गर्ने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका छन् । सरकारवादी हुने पुनरावेदन फिर्ता सम्बन्धी मुद्दा र मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी मुद्दा पनि सर्वोच्चले हेर्ने उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यी मुद्दाको सुनुवाइका लागि भर्चुअल विधिबाट बहसरपैरवी गर्ने व्यवस्था सर्वोच्च प्रशासनले मिलाउन पनि बैठकले भनेको छ । धेरै आलोचना भएपछि वैशाख ३१ सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दर्ता र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको हो ।