काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रको कचल्टिँदो विवाद समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदल गठन हुने भएको छ । केपी ओली पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन तयार भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउन लागिएको हो ।
विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइँदैन । दृष्टान्तका लागि– एमसीसी सम्बन्धी कार्यदलको रिपोर्ट होस् या गत भदौमा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि स्थायी कमिटीमा बुझाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन नै किन नहोस् ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार भएको छलफलमा १० सदस्यीय कार्यदल बनाउने र त्यसैको सुझावका आधारमा पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउने सहमति भएको थियो ।
शीर्ष नेताले वार्ता गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार साँझ सिंहदरबारमा दुई पक्षका नेताहरुले तीन घण्टासम्म सामुहिक वार्ता गरे । सो वार्तामा अध्यक्ष ओली पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
फुटको डिलमा पुगेको एमालेमा पछिल्लो प्रयासले पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्तालाई विभाजन टर्यो भन्ने लागे पनि कतिपयले चाहिँ यसलाई विवाद पछाडि धकेल्ने चालबाजीका रुपमा बुझेका छन् ।
ओली र माधव पक्षका नेताहरुले सहमति भएको बताए पनि कार्यदलको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ । दुवै पक्षका नेताहरुका अनुसार कार्यदलमा ओली समुहका सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । ओली समूहबाट २ जना थप्नै बाँकी छ । त्यस्तै माधव नेपाल समूहबाट कार्यदलमा भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट रहने तय भए पनि एक जनाको नाम टुंगो लागेको छैन । कार्यदलको अन्तिम नामावली पछि टुंगो लाग्ने शुक्रबारको बैठकपछि नेताहरुले बताएका छन् ।
अहिले कार्यदलको अवधारणा मात्रै बनेकाले त्यसका कार्यभार के–के हुने र कसरी काम सुरु गर्ने टुंगो लागि नसकेको कार्यदलमा प्रस्तावित सदस्य गोकर्ण विष्ट बताउँछन् । ‘कार्यदलले औपचारिकता पाउनुपर्ने र कार्यादेश बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै कार्यदल यसरी अघि बढ्छ भनेर भन्न हतारो होला’, नेता विष्टको भनाइ छ ।
त्यस्तै ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङले कार्यदलको म्यान्डेटबारे चाँडै पार्टीमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘कार्यदल बनाउने भन्नेमा दुई नेता सहमत हुनुभएको छ । अब बृहत छलफलपछि कसरी जाने भन्ने टुंगो लाग्छ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।
नेकपा हुँदै एमालेमा पनि कार्यदल
एमालेमा मात्रै होइन, यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा हुँदा पनि पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनेका थिए । नेता विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा दुईवटा कार्यदल बनेका थिए । ती दुवै कार्यदलले मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारे पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व तहले नै अनिच्छा प्रकट गर्दा पटक–पटक विवाद दोहरिरह्यो ।
नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत भदौ महिनामा नेता विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । जसले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको सूत्र पहिल्याउने र सोही अनुसार विवाद समाधान गर्ने भनिएको थियो ।
कार्यदलको सदस्यमा शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य थिए । उक्त कार्यदलले झण्डै एक महिना लगाएर सर्वसम्मतिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओली तयार नभएपछि नेकपाको विवाद थप चुलिँदै गयो र पार्टी एकता नै भंग भयो ।
त्योभन्दा अघि नेकपाको एकता टुंग्याउन रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनेको थियो, जसमा विष्णु पौडेल पनि थिए । नेकपामा अड्किएको एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन कार्यदल गठन गरिएको भए पनि कार्यदलभित्रै विवाद हुँदा पार्टी एकता प्रक्रिया नै लामो समयसम्म अड्कियो । त्यसपछि कार्यदलले प्रतिवेदनलाई पूर्णता नै नदिई बुझायो ।
सो कार्यदलको अधुरो प्रतिवेदनको सुझावअनुसार त्यसबेला पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश मुख्यमन्त्री भएकालाई पनि प्रदेश कमिटीको जिम्मा दिएको भन्दै सच्याउनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यहीकारण कार्यदलले अनिर्णित भएर अधुरै प्रतिवेदन बुझाएको हो । माओवादीतर्फ पनि बादलले आफू निकटकालाई मात्र जिम्मेवारी दिएको भनेर अर्को पक्षले विरोध गरेको थियो ।