काठमाडौँ । सुनसरीमा सेना परिचालन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार मध्यरातिदेखि जेठ १५ गतेसम्म लागू हुनेगरी फलफूल, तरकारी, माछामासु तथा दूध डेरी समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै शनिबारदेखि सेना परिचालन गरिएको हो ।
कोरोनाको भयावह स्थिति रहेकाले सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवामा सेना परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीले सुरक्षाका लागि मात्रै नभई महामारी नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘कोभिड विपद्को रुपमा आइपरेको छ, विपद्को घडीमा सेनाको आवश्यकता परेर परिचालन गरेका हौँ ।’ ढकालका अनुसार विशेषगरेर इटहरी, धरान र इनरुवा क्षेत्रमा बढी संख्यामा र अन्य क्षेत्रमा पनि आवश्यकताअनुसार सेनालाई प्रयोग गरिनेछ ।
‘यति संख्यामै सेना परिचालन गरियो भन्ने छैन, तर महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर आवश्यकता अनुसार संख्या थप्दै जान पनि सकिन्छ,’ ढकालले फोन सम्पर्कमा भने, ‘सुनसरीमा कोरोनाको जोखिम छ, भोलिका दिनमा थप समस्या नआओस् भन्नका लागि सेना परिचालन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार जिल्लामा दैनिक रुपमा संक्रमित र मृत्युको संख्या बढ्दै गएकाले सचेत र नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गरिएको हो ।
ढकालले भने, ‘पूर्वको केन्द्रबिन्दु इटहरी र धरानजस्ता सहरमा कोरोनाको जोखिम ज्यादै भएकाले भोलिका दिनमा थप समस्या नआओस् भनेर नियन्त्रणको प्रयास गरिएको हो ।’
सुनसरी जिल्ला भारतीय सीमानालाई छोएको जिल्ला भएका कारण पनि कोरोनाको जोखिमका रुपमा लिइन्छ । तर, अहिले चौतर्फी रुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षा दिइरहेको ढकालले बताए । खटिएका सेनाले लडकाउन कडा बनाउन र विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएका आइसोलेसन सेन्टरमा सुरक्षा र निगरानी गर्ने ढकालले बताए ।
प्रदेश १ नं। को सुनसरी, मोरङ र झापा कोरोनाको उच्च जोखिममा छ । यसैबीच आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि यी तीन जिल्लामा लकडाउनलाई थप प्रभावकारी र कडा बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तीनै जिल्लामा कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको सङ्क्रमण र मृत्युदर बढ्न सक्ने पूर्वानुमान गर्दै एकै प्रकृतिको निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निषेधाज्ञा आदेशलाई उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति उपर सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत भए गरेको कसुरमा १ महिनासम्म कैद वा १ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यो ऐन अन्तर्गत काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।