काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक रुपमा शपथ लिएको भन्दै पुनः शपथ ग्रहणको माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने तर अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको शपथ र अन्य मन्त्रीहरुको नियुक्ति गैर संवैधानिक रुपमा भएको भन्दै चार रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएका थिए। अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, नवराज अधिकारी, राजकुमार सुवाललगायतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश र अग्राधिकार दिने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए ।