काठमाडौ । विवादकै बीच अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बाट बन्ने विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार परियोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको स्वीकृति पाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार उक्त परियोजनाको प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिएको हो ।
२०७८ साल वैशाख १६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयले विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनहरूको निर्माण क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदनका स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । सोही अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई हालै मात्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो ।
‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्व शर्त हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो’, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भन्ने, ‘अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रुपमा यस सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनेछ ।’
विष्टले थपे, ‘यस प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानका भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणको वर्तमान अवस्था पहिचान गरेको छ र सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ ।’
नेपालको प्रचलित कानुुन अनुसार विस्तृत रूपमा तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपालका वातावरणीय कानुनहरू एवं नियमावलीहरु तथा अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ठ अभ्यासहरूका आधारमा यस प्रतिवेदनले नकारात्मक प्रभावहरू पर्न नदिन, न्यूनीकरण गर्न वा व्यवस्थापन गर्न तथा आयोजनाका फाइदा अभिवद्धि गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को प्रावधान अनुसार यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने कामदारहरू तथा समुदायहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि विस्तृत वातावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन योजना पनि तर्जुमा गरेको छ । प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू पालना गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि वातावरणीय अनुगमन योजना र वातावरणीयपरीक्षण प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृति पश्चात् अब एमसिए–नेपालले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यस क्षेत्रबाट रुख विरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका नेपालको विकासका प्रमुख दुई अवरोधको सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई वटा आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
ती दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ ।
उक्त प्रसारण लाइन १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका भएर जानेछ । यस आयोजनाले साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्रभावित स्थानीय सरोकारवालाहरूको हित सुनिश्चित गर्नेछ भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणमा पनि सघाउनेछ ।
यसैगरी सडक मर्मत आयोजनाले नेपालका सडकको मर्मतसम्भार गर्नुका साथै नेपालमा सडक मर्मतसम्बन्धी नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नेछ ।
यद्यपी विवादित सो परियोजना अहिले सम्म संसदबाट पास हुन सकेको छैन ।
