बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अब एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । कांग्रेस–माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले प्रदेशसभामा पहिले नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवले यस्तो संबैधानिक ब्यवस्थाको स्मरण गराउनु भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पत्र लेखी उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा १८८ ९४० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सोही ब्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले सभामुखलाई संबिधानको ब्यवस्था स्मरण गराउँदै अव एक बर्षसम्म मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने जनाउ दिनुभएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्ती माओवादी कार्यकर्ता बनेर प्रस्तुत भएपछि प्रदेश प्रमुखले पत्र नै लेखेर संबिधान स्मरण गराउनु भएको स्रोतले बताएको छ । ‘सभामुख संबिधान र कानूनअनुसार नचलेको कारण प्रदेश प्रमुखले पत्र लेखेरै संबैधानिक ब्यवस्था स्मरण गराउनु भएको हो,’ प्रदेश प्रमुखको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।