सुर्खेत । कर्णालीको हिमाली भेगतिर चलनचल्तीको एउटा भनाइ छ– ‘हिउँ प¥यो मस्तै, जस्तो थियो उस्तै ।’ यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारमा यो भनाइ चरितार्थ भएको देखिन्छ ।

‘समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीवासी’ को नारा लिएर सरकारको नेतृत्व सम्हालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कोरोना कहरले मुलुक आक्रान्त रहेको बेला सत्ताको भागवण्डा मिलाउन र समावेशी सरकार बनाउनमै अल्झिएका छन् । जसले गर्दा कर्णालीवासीका लागि यतिबेला मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाएर राजनीतिक स्थायित्व दिनुका बाबजुद पनि ‘हिउँ प¥यो मस्तै, जस्तो थियो उस्तै’ भनेझैं अनुभूति भइरहेको छ ।

विश्वासको मत पाएयता मुख्यमन्त्री शाहीको समय कोरोना कहरविरुद्ध लड्न वा प्रदेशको समृद्धितर्फ भन्दा पनि भागवण्डा मिलाउन र मन्त्रिमण्डल विस्तारमा बितेको छ । कुनै बेला आफ्नो पद जोगाउन, कहिले आफ्नै पार्टीका त कहिले एमालेको माधव नेपाल पक्ष, कहिले काँग्रेसलाई फकाउनमा उनी व्यस्त भए ।

विश्वासको मत पाइसकेपछि पनि उनी आफुलाई सहयोग गरेका दल तथा राजनीतिक समूहलाई भागवण्डा मिलाउनमै व्यस्त छन् । यद्यपि उनले अझै आफ्ना सहयोगीहरुको चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।

विश्वासको मत पाएयता उनले पाँच पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन एवं विस्तार गरिसके । तर, अझै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाइसकेको छैन । उनले भागवण्डा मिलाउनकै लागि एउटा मन्त्रालयलाई फुटाएर दुईवटा बनाए । प्रदेशमा हाल ८ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये तीन मन्त्रालय एमालेको माधव समूहलाई, तीन मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई बाँडफाँट गरेका उनले दुई मन्त्रालय काँग्रेसलाई छुट्याएका छन् ।

यद्यपि नेपाली काँग्रेसले तत्काल सत्तामा सहभागी नहुने भन्दै जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार काँग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्न सकेका छैनन् । ‘अहिले मुख्य समस्या भनेकै काँग्रेसले निर्णय नगर्नु हो,’ उक्त स्रोतले एस एन एन नेपाललाई भन्यो, ‘अन्य पार्टीबाट खासै समस्या छैन ।’

निर्णायक बनेको काँग्रेस नै अनिर्णयको बन्दी : 

कर्णालीमा सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको नेपाली काँग्रेस अहिले आफै अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारमा उसका लागि मन्त्रालय सुरक्षित राखिए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने मन्त्रालय फुटाइएकोमा आफुहरुको असहमति रहेको बताउँछन् । ‘हामीले सहयोग नगरेको भन्ने होइन, सातवटा मन्त्रालयबाट आठवटा किन बनाइयो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ उनले भने ।

तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय नगरेको उनले सुनाए । ‘आवश्यक परेको खण्डमा हामी सरकारमा जान पनि सक्छौँ, नजान पनि सक्छौँ,’ उनले एस एन एन नेपालसँग भने ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाही भने आलोपालो सरकार र दुई मन्त्रालय दिने सहमतिका साथ आफूहरुले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको दावी गर्छन् । उनले दुई दलबीच भएको सहमतिविपरीत मन्त्रालय विभाजन गरिएको बताए । सातवटा मन्त्रालयमध्येकै दुई मन्त्रालय काँग्रेसले लिने सहमति भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारमा जाने÷नजानेबारे संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय लिने उनले बताए । संसदीय दलको बैठक एकदुई दिनमै बस्ने उनको भनाइ छ ।