सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को दशौँ आयोजक कमिटीको पहिलो बैठक सोमबार बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा पार्टी महासचिव पोखरेलले तयार पारेको स्थायी कमिटी सदस्यहको मनोनयनसम्बन्धि प्रस्ताव र पार्टी उपमहासचिव विष्णु पौडेलले तयार पारेको केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसम्बन्धि प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त पार्टी अध्यक्षले पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
यी हुन् बैठकका कार्यसूची

¬–अध्यक्ष कमरेडको उद्घाटन मन्तव्य ।
–राजनीतिक प्रतिवेदन ।
–कार्यविभाजन ।
–केही संगठनात्मक प्रस्ताव ।
–उपनिर्वाचनको तयारी ।
–समसामयिक प्रस्ताव ।

एमाले विवाद निर्वाचन आयोगमा

यसैबीच नेकपा (एमाले)को आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । फागुन २८ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निषेधको व्यवहार देखाएपछि असन्तुष्ट झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह समानान्तर गतिविधिमा लागेको छ । पार्टी विभाजनको सांगठनिक र राजनीतिक आधार बनाइरहेको त्यस समूहले निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकता विवाद निरूपण गरिदिदिन निवेदन दर्ता गराएको छ ।
खनाल–नेपाल समूहले आइतबार ८ पाने निवेदन आयोगसमक्ष दर्ता गरेको हो । उसले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय एकतर्फी भएको, पार्टीको विधान, बैठक सञ्चालनसम्बन्धि कार्यविधि, प्रचलित कानुन प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ ।

गत फागनु २८ र चैतमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रिय कमिटीको १० आंै, ११ औं र १२ आंंै बैठकको निर्णय र सो बमोजिम भनी जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन ९ का सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णय एवं निर्देशनहरू संविधानको धारा २६९, राजनितिक दलसम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा ५, ७, ८, १५, १८, २०, ५०, ५१, पार्टीको विधानको धारा १३, १३ (क), १४, अध्याय–४, ३४, ३६, ३८ (ख), ४०, ४१, ४९, ५८, ६३, ६५, ७४, केन्द्रीय कमिटीको बैठक संचालन कार्यविधि तथा आचार संहिता २०७१ को खण्ड (क) को बैठक सञ्चालन विधि विपरित भएको खनाल–नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।

“जनता र पार्टीको पक्षमा साविक झै निरन्तर क्रियाशील हुनु पर्नेमा सो को विपरित पार्टीका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, गैरकानुनी, विधान विपरित गरिएका निर्णय एवं कामकारवाहीले नेकपा (एमाले) दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आधिकारिकता सम्बन्धी गम्भीर विवाद सिर्जना भएकोले उक्त निर्णय काम कारवाही वदर गरी पार्टीको २०३ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमध्ये हामी दावी प्रस्तुतकर्ता दलका जिम्मेवार वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव लगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरूले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारीकता सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरुपण गरी पाउनाका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्तुत दावी पेश गरेका छौं । माग बमोजिम आवश्यक निर्णय गरी पाऊँ,” उनीहरूले आयोगमा दर्ता गराएको निवेदनमा भनिएको छ ।

बैठक रोक्न अनुशासनको आयोगमा नाममा विज्ञप्ति

एमालेको अनुशासन आयोगले आजको बैठक रोक्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न विशेष अपिल गरेको भन्दै आयोग प्रमुख अमृतकुमार बोहराले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
“आज हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) अत्यन्तै संकटको अवस्थामा छ । पार्टी एकतालाई जवरजस्त छुट्टयाउने सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको निर्णयले हामी सबैलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन बाध्य पारेको छ । अब हामी २०७५ साल जेठ २ गतेपूर्वको अवस्थामा पुगेका छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वोच्चको फैसलापछि हाम्रा सम्पूर्ण कामहरू त्यही विन्दुवाट सुरु हुनुपर्ने थियो । पार्टी विधानले गरेको व्यवस्थालाई ख्याल नगरी आयोजक कमिटी बनाएर त्यसलाई उल्लंघन गर्ने काम गरियो ।”

यसले पार्टी जीवनलाई थप जटील बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ । विगतमा उत्पन्न असमझदारी र विवादलाई थाति राखेर पार्टीलाई फेरी एकताबद्ध बनाउने दिशामा इमान्दार पहलहरु हुनुपर्ने उसले बताएको छ । पछिल्ला दिनमा जस्तोसुकै तितोपिरो स्थितिबाट गुज्रेको भएपनि सर्वोच्चको निर्णयले पार्टीलाई त्यो अवसर र चुनौती दुवै दिएको आयोगको बुझाइ छ । “यसका निम्ति एकता पूर्व अर्थात् नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिका पार्टीका सवै कमिटीहरु पुनर्जीवित गर्दै सवैभन्दा पहिले सबै पक्ष सहभागी भएको २०७५ जेठ २ गतेपूर्वको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक आयोजना गरिनुपर्दथ्यो । वर्तमान संकटको अवस्थाबाट पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सवालमा त्यही छलफल गरिनु विधिसम्मत ठहर्थ्यो । दुःखको कुरा त्यस्तो भएन । एक पक्षीय उपस्थितिमा २०७७ फागुण २८ मा बैठक राखेर विधानको मर्म र भावना विपरीत विभिन्न निर्णयहरू गरियो ।”

त्यो बैठकमा सहभागी हुन असहमत पक्षलाई कुनै सूचना एवम् जानकारी नदिएकाले परिस्थितिलाई थप विगार्ने काम गरेको आयोगको बुझाइ छ । अहिले बिग्रिरहेको स्थितिलाई सुधार गर्न विविध उपायहरु खोजिनुपर्नेमा उल्टै २०७८ वैशाख ७ गते आयोजक कमिटीको बैठक भनेर स्थितिलाई थप असहज बनाउने काम गरिएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्न उसले आग्रह गरेको छ । “उत्तेजना, आवेग र अभिमान हावी भएर कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन । पार्टीमा संयम, धैर्यता र सुझबुझ राखेर निर्णय गर्नुपर्दछ । हाम्रो पार्टी आमूल रूपान्तरण र समाजवाद प्राप्तिको निम्ति संघर्षरत पार्टी हो । यसमा हजारौंको रगत पसिना बगेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा विवादहरु आउँछन् तर त्यसलाई हल गर्ने हामीसँग मार्क्सवादी विधि र पद्धति पनि छन् जसलाई हामीले अनुशरण गर्नै पर्दछ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रुको आग्रह राख्नु हुँदैन । म विशेष आग्रह गर्दछ पार्टी निर्माणका प्रतिकूल दिनहरूमा हामीले गरेका मेहनत, दुःख, त्याग र वलिदान तथा आमश्रमजीवि जनसमुदायका अगाडि गरेका संकल्पलाई फेरि एक पटक गम्भीर भएर स्मरण गरौं । हामीले हेक्का राखौँ कि यही शैली र प्रवृत्ति कायम रहिरहेमा कठोर संघर्षपछि प्राप्त गरेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान जस्ता आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरु पनि क्रमशः धरापमा पर्दै जानेछन् र लोकप्रिय बनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले समेत गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । मेरो आग्रह छ, मेरो गोरुको बाहै टक्का भन्ने नेपाली उखान जस्तो ढिपी कसैले नगरौं,” आयोग प्रमुख बोहराले आग्रह गरेका छन् ।

उनले पार्टीलाई पनः एकतावद्ध बनाउन एउटा पक्षमात्र सामेल भएर गरेको २०७७ फागुन २८ गतेको एकतर्फी निर्णयलाई विनाबिलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । विधिविपरीत कमिटीमा थप गर्ने र हटाउने गरी भएका सबै निर्णय सच्याउन आग्रह पनि गरेका छन् । “पार्टीलाई सहमतिको बाटोमा अघि बढाउन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नीति, कार्यदिशा, विधान एवम् नियमावली हाम्राबीच अहिले पनि जीवित छन् । तीनलाई सबैले पालना गरौं । विधानको व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय तथा मातहतका सबै कमिटीका बैठकहरू तत्काल बोलाऔं । पार्टीलाई विग्रह र विभाजनको बाटोमा जानबाट बचाऔं, पार्टी एकताको संरक्षण गरौं । मुलुकलाई फेरी स्थायीत्व प्रदान गर्ने प्रयास गरौं,” आयोगले आग्रह गरेको छ ।