काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले दिएको निदेृशन तथा फैशला कार्यान्वयन गर्नु एमालेका कर्तव्य भएको बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमालेले गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्ने उहाँले जनाउनुभएको छ । एमाले स्थायी कमिटीको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं । अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो कतिपय तर्क र फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यन्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

अदालतले ७ मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै बदर हुने आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बादल गृह, रायमाझी उर्जा, भट्ट उद्योग, साह शहरी विकास, चौधरी श्रम, थापा खानेपानी र लामा खेलकुद मन्त्री हुनुभएको थियो । पद जाने मन्त्रीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहनुभएको छ ।