काठमाडौ । दोस्रोचोटि संसद विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले जेठ १५ भित्र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदैछ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च धान्ने चुनौती त छँदैछ, मध्यावधि र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै वर्षको बजेटमा कम्तिमा ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारबाट कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि घोषित मध्यावधि चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा परिचालन दुबैतर्फको खर्च ३० अर्बजति लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसको दुई महिनापछि फागुनमा हुने स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनका लागि थप ४० अर्ब बजेट चाहिने निर्वाचन आयोगको विश्लेषण छ । यो दुबै चुनावका लागि आवश्यक बजेट जोड्दा आगामी बजेटमा करिब ७० अर्ब चुनावका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

अर्थविदहरुका अनुसार सरकारले मध्यावधि चुनाव घोषणा नगरेको भए बजेटमा स्थानीय चुनावको बाहेक थप रकम छुट्याउनुपर्ने थिएन र सो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगाउन सकिने थियो ।

हुन त विपक्षी दलहरुले यो मध्यावधि चुनावलाई मान्यता नदिने बताएका छन् । उनीहरु यसका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । त्यसैले सरकारले तोकेको समयमा चुनाव हुने÷ नहुने सम्भवतः अब अदालती निरुपणको विषय बन्ने छ । तथापि मध्यावधि निर्वाचन भइहाल्यो भने यसमा कति खर्च लाग्ला ? यसबारेमा हामीले आर्थिक पक्षबाट चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

पहिले निर्वाचन आयोगको कुरा सुनौं ।

के भन्छ निर्वाचन आयोग ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुसमा पनि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको मिति तोकेका थिए । सरकारले चुनावको घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग ७ अर्ब १३ करोड बजेट मागेको थियो । त्यसमध्येबाटै आयोगले कोभिड व्यवस्थापन खर्च २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने विश्लेषण गरेको थियो ।

तर, यसपटक कोरोना व्यवस्थापनमा कम्तिमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ चाहिने आयोगको विश्लेषण छ । कोरोनाको जोखिम बढेका कारण मध्यावधि चुनावको खर्च बढ्ने आयोग स्रोत बताउँछ । ‘उदाहरणका लागि, देशभरि १० हजार बुथहरू छन्, त्यहाँ कम्तिमा पनि दुईजनाका दरले स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाउने हो २० हजार थप जनशक्ति चाहिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘मास्क, स्यानिटाइजर, ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु पनि चाहिन्छ । र, यी सबैले गर्दा कोभिड व्यवस्थापनमा मात्रै थप एक अर्ब खर्च बढ्छ, पहिलेजस्तो २८ करोडले अब धान्ने देखिएन ।’

गत पुसमा आयोगले सरकारसँग ७ अर्ब १३ करोड मागेको भएता पनि अब हुने मध्यावधि चुनावमा कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोग स्रोतले  बतायो ।

आयोगका अधिकारी भन्छन्, ‘यो ८ अर्ब त आयोगको खर्च मात्रै हो । सुरक्षा परिचालनमा कम्तिमा पनि यसको दोब्बरले पुग्दैन, त्यसका लागि लगभग २० अर्ब चाहिन्छ । र, सबै खर्च जोड्दा आगामी मध्यावधि चुनावका लागि राज्यकोषबाट ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।’

आयोगका ती अधिकारीले  भने, ‘आगामी बजेटमा मध्यावधिका लागि मात्र खर्च छुट्याएर पुग्दैन, मंसिरमा मध्यावधि सकिनासाथ फागुनमा स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि थप ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट यही आर्थिक वर्षमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब आउने बजेटमा निर्वाचन खर्च मात्रै करिब ७० अर्ब छुट्याउनैपर्ने देखिएको छ ।