विपक्षीका १४६ सांसद आफैं पुगेर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। सांसदहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो हस्ताक्षर सनाखत गरिरहेका छन्।
निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न गर्न माग गरेका छन्।
त्यसमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ।
निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ।
समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजिरहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि सांसदलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ।
जेठ ७ मा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन हालेका थिए।
उनीअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १५३ जनाले समर्थन गरेको भन्दै निवेदन हालिसकेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको निवेदनमा दाबी नपुगेको भनी नियुक्ति गरिनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
