काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन बाध्यात्मक अवस्थामा पनि हुन नसक्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ । पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन ०७८ भदौ ७–१० का लागि तय भएको १४ औं महाधिवेशन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने काँग्रेसको बाध्यता छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ‘ख’ अनुसार पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्म थप गरेको छ ।
यो वाध्यतामाथि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखिएको समस्या चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । त्यसमाथि अहिले कोरोनाको महामारीको अर्को चुनौती थपिएको छ । २५ भन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने सरकारी आदेशका कारण पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ भने जिल्लामा पनि महाधिवेशनका गतिविधिमा ब्रेक लाग्दै गएको छ ।
यसै क्रममा कांग्रेसले आगामी यात्राको लागि तीन वटा विकल्पहरुमा अगाडी बढ्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । जसमा पहिलो विकल्पका रुपमा महाधिवेशन सुरु भयो भनेर मात्र हुन्छ कि भनेर संवैधानिक छिद्र खोजिँदैछ । काँग्रेसका संस्थापन पक्षले पार्टीका कानुनीज्ञातसँग यसबारे छलफल जारी नै राखेको छ । वडा र पालिकाबाट १४ औं महाधिवेशन सुरु भएको देखाउने र महाधिवेशन आगामी फागुनमा सार्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
पहिलो विकल्पमा जान नसकिए दोस्रो विकल्पका रुपमा वर्तमान कमिटीमा केही पदाधिकारी थपेर औपचारिकता दिने विषयमा संस्थापन पक्षबीच बहस जारी छ । तेस्रो विकल्प भनेको संवैधानिक व्यवस्था ६ महिने समय अवधि संशोधनका लागि सरकारसँग सहयोग माग्ने भन्ने छ ।
