बुटवल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका शंकर पोखरेलले ‘भुईँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाउनुपरेको’ छ । माओवादी केन्द्रले दुई र जसपा नेपालले चार सांसदमाथि कारवाही गरेपछि ८१ सांसदमा सीमित रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा आइतबार बिहानसम्म सत्तारुढ दल एमालेसँग ४१ सांसद थिए ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र आइतबार नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बस्ने तयारी भइरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४१ सांसदका बाबजुद अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न छाडेर एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने रणनीति अख्तियार गरे ।
उक्त रणनीति अख्तियार गर्नुको मुख्य दुई उद्देश्य थियो– पहिलो त, अविश्वास प्रस्तावको औचित्य समाप्त पार्नु । अर्को कारण भनेको यो प्रदेशसभाको कार्यकालभर अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावनालाई टार्नु ।
एकल बहुमतको सरकार गठन हुनासाथ अविश्वास प्रस्तावको औचित्य स्वतः अन्त्य हुने भएकाले पोखरेलले यो विकल्पलाई रोजेको प्रस्ट देखिन्छ । अर्कोतिर एकपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो प्रदेशसभाको कार्यकालभर अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावनालाई टार्न पनि एकल बहुमतको सरकार गठनको दावी गर्न चाहेका थिए ।
विमला खत्रीको त्यो पत्र
उप निर्वाचनमार्फत नेकपाबाट विजयी भएकी सांसद विमला खत्रीले लामो समयको अन्योलपछि आइतबार नै आफूलाई प्रस्ट कित्तामा उभ्याउँदै भनिन्– म नेकपा माओवादी केन्द्रलाई रोज्छु ।
उनले यतिबेला आएर दल रोज्नुको कारण थियो– उनी कुन दलको सांसद भन्ने प्रस्ट नहुनु । जतिबेला उनी चुनाव लडिन्, त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० थियो, अर्थात्, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दलबाट उनले उपनिर्वाचन जितेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा क्रियाशील भइसक्दा विमलाले आफूलाई कुन दलमा सक्रिय तुल्याउने भन्नेबारे प्रस्ट पारिसकेकी थिइनन् ।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता टिकाउन गरेका पछिल्ला अनेक प्रयास, जालझेललाई नियालेकी उनले आइतबार ‘कित्ता क्लियर’ गर्दै आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने जनाइन् । नेकपाको उम्मेदवारका रुपमा चुनाव जितेको तर अहिले सो पार्टी साविकका दुई दल अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुनः फर्किसकेका कारण ती दुईमध्ये कुन दलमा रहने भन्ने निर्णय गर्नु स्वेच्छिक निर्णयको विषय भएकाले पनि यसले पोखरेललाई ठूलो धक्का लाग्यो ।
परिणामतः प्रदेशसभामा एमालेले केही घण्टामै एक सिट गुमाएर ४० मा खुम्चियो । ‘हाइ भोल्टेज ड्रामा’ यहीँ अन्त्य भइसकेको थिएन, बरु बल्ल सुरु हुँदै थियो ।
४० सांसदको हस्ताक्षरसहित काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई भेटेर शंकर पोखरेलसँग एकल बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री बन्ने हैसियत नरहेको दावी गरिरहेका थिए ।
तर केहीबेरमा प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र बाहिरियो । लगत्तै एमालेका सांसद दूग नारायण पाण्डेयले राजीनामा दिए । उनले जनतामा फेरि मत माग्न जाने नैतिकता नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीका कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहँदै राजीनामा दिएका हुन् ।
उनको राजीनामापछि पोखरले झनै संकटमा परे । अब प्रदेशसभामा उनको साथमा ३९ सांसदमात्र बाँकी रहे भने विपक्षमा ४० सांसद यथावत् थिए ।
तर केही बेरमै सांसदद्वय धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पनि मुख्यमन्त्रीको साथ छाडे । उनीहरुले राजीनामा नदिइकन आफूलाई विपक्षी गठबन्धनमा सामेल गराएका हुन् ।
त्यसपछि प्रदेशसभामा एमालेको सांसद संख्या ३७ मा खुम्चियो भने विपक्षी गठबन्धनसँग ४२ सांसदको समर्थन पुगेको छ ।
