नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जुरुक्कै उठाउन सहयोग गर्ने बित्तिय क्षेत्र लघुबित्त नै हो करिब ८० भन्दा बढी लघुबित्तले झन्डै डेढ खर्ब लगानी गरेर ग्रामीण अर्थतन्त्र मा टेवा पुर्याएको छ। लघु ब्यबसाय स्थापित, सरल कर्जा बितरण र छरिएर रहेको रकमलाइ बचत को रुपमा परिचालन यी र यस्ता बित्तिय तथा गैरबित्तिय कार्यक्रम गर्नु लघुबित्तको प्रमुख सेवा अन्तर्गत पर्छ।

यी र यस्ता सेवा लघुबित्तले कार्यालय मा भन्दा गाउँ गाउँ गएर प्रत्यक्ष मानिस को बिचमा सन्चालन गर्दछ्न। तर गत २०७६ चैत्रबाट देशमा कोरोना को सक्रमण भए यता लघुबित्तकर्मी प्रत्यक्ष मार मा परेका छ्न। राष्ट्र बैक को प्रस्ट नीति नहुदा अझ लघुबित्त तथा त्यसमा कार्यरत कर्मचारी हरु अन्योल ग्रस्त नै रहेका छन। प्राय गाउँ गाउँ मा गएर कर्जा असुली , मासिक बैठक नगरी लघुबित्तमा कर्जा असुलदर असाध्यै कम हुन्छ।गाउँ मा जाउ त स्थानीय सरकारको निषेधाज्ञा नजाउ त कार्यालय खुला छ ।

कार्यालय खुलेपछि लघुबित्तको कार्य कार्यालय मा कम र फिल्ड मा बढी हुने हुदा कार्यप्रगती पूरा गर्न फिल्ड मा नगएर नै नहुने हुन्छ ।यस्तो बाध्यतमकारी अबस्था कसरी सृजना भयो त्यस तर्फ जानै पर्ने हुन्छ। लघुबित्त को नियनकारी निकाय राष्ट्रबैक हो राष्ट्रबैक को परिपत्रको अधिनमा रहेर कार्य गर्नु लघुबित्तको धर्म हो।तर राष्ट्रबैकले कुनै ठोस नीति नै लिएको पाइदैन , कोरोनाको कहरमा सस्थालाइ कर्जा वर्गीकरण को नियम उहीँ पुरानो नै हुनु लघुबित्तलाइ गरेको सबैभन्दा अन्याय पाटो हो।

जनताले हातमुख जोड्न नसक्ने अबस्थामा लघुबित्तले उनिसग किस्ता लिएर सदस्यको कर्जा कसरी असल कर्जा मै राख्न सक्छ्न रु यदि असल कर्जामा नराखे पुन कर्जा नोक्सानी छुट्टाउन पर्ने र सस्थानै धराप मा पर्ने , कर्मचारीको सेवा सुबिधा कटौती लगाएतका थुप्रै समस्या त्यसमा आइपर्छ्न त्यसैले गर्दा अब लघुबित्त र लघुबित्तकर्मिलाइ कोरोनामा सुरक्षित राख्न राष्ट्रबैकले केही नियमहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ जस्तो कि कर्जा वर्गीकरण लाई कोरोना पुर्ण रुपमा नियन्त्रण मा न आउदा सम्म सम्पुर्ण कर्जालाइ असल कर्जा मै वर्गीकरण गर्ने, सदस्यहरुलाइ प्रदान गर्ने कर्जाको कर्जा नीति परिमार्जित गरेर समय अबधी सदस्यको अनुरुप अधिकतम ४र५ बर्से ती कर्जाको किस्ता रकम त्यो ४र५ बर्षमा तिरिसक्नुपर्ने तर मासिक अनिवार्य किस्ता बन्दी नगराएर ब्याज मात्र लिएर लामो समय सम्म चलाउन मिल्ने खालको बार्षिक रुपमा ती कर्जा नवीकरण गर्न सक्ने खालका सरल नियम बनाएर कर्जा असुली नीति ल्याए सस्थाहरु समेत नोक्सानीमा जानू नपर्ने र कर्मचारीलाई कर्जा असुलिमा सहज हुने तथा यी बिपद अबस्थामा सदस्य हरुलाइ समेत सहज हुन सक्थ्यो।

यसरी नीति निर्माण गर्ने निकाय राष्ट्रबैकले समयमै यस्ता खालका नियमहरु परिमार्जित गरेर नल्याएमा लघुबित्तकर्मी अझ कोरोना सग भयाबहक स्थितिमा जुध्नु पर्ने बाध्यता आउन सक्छ।।अहिले हजारौ लघुबित्तकर्मी कर्मचारीहरु कोरोनाको सिकार भैसकेको अबस्थामा सम्बन्धि निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।