काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड—१९ दोस्रो लहर फैलिएपछि गत १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना भाइरससँग जोडिएका मुद्दा हेर्ने निर्णय गरेको छ ।

अदालतले अन्य नियमित प्रक्रियाका मुद्दा हेर्न छाडेपछि गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने भएका छन् । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष असर पार्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कुनै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेमा दर्ता नहुने स्थिति छ । गत १४ वैशाखमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठक नियमित प्रक्रियाका कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेसँगै नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर खेलवाड भएको कानुनविद्को भनाइ छ ।

अझै सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै सम्बन्धित मुद्दाका एक÷एक जना पक्ष र एक÷एक जना कानुन व्यवसायी मात्र उपस्थिति भएर बहस गर्न पाउने नियम बनाएको छ । कोरोना जाखिमबाट बच्न सर्वोच्चले यस्तो विधि अपनाएको हो । अदालतले भीड नियन्त्रण र सामाजिक दूरी कायम राख्न इजलासमा एक कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सो निर्णयले गम्भीर प्रकृतिको कुनै रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन ।

गत साता मात्रै लुम्बिी प्रदेशका जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यको रिट निवेदन सर्वोच्चले फर्काइदिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । लम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चार जनालाई मन्त्रीको शपथ खुवाएपछि उपेन्द्र—बाबुराम पक्षको बहुमत सदस्यले उनीहरूको सांसद पद खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसपाको निर्णयसँगै संसद् सचिवालयले चार जनाको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गरेपछि उनीहरू रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । साथै, सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमण अवस्था विश्लेषण गरेर आ–आफ्नो क्षेत्रमा सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गर्न अन्य अदालतलाई छाडिदिएको छ । जसबाट देशका विभिन्न अदालतले सेवा खुम्च्याएका छन् ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो सेवा संकुचन ल्याएका छैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतले भने सबै नियमित प्रक्रियाको मुद्दा स्थगन गरेर ढोका बन्द गरेपछि कुनै गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक संकट आए रिट दर्ता नहुने स्थिति बनेको छ । मंगलबार मात्रै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित सात अध्यादेश जारी गरेकी छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश यसअघि नै विवादमा आइसकेको थियो ।

अब राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाँदा रिट निवेदन दर्ता नहुने अवस्था छ । न्यायको हक, संविधानले दिएको मौलिक हकलगायत विषयमा सर्वोच्च अदालतले ‘म अब सुन्दिनँ’ भनेर बस्न नमिल्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज जोशीको भनाइ छ । ‘संकटका बेला पनि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका समस्यामा परेका हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो बेला म यो मुद्दा चाँही हेर्दिनँ, अरू हेर्छु भन्न मिल्दैन । प्राथमिकताका आधारमा सबै नागरिकको सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’

सरकारले गर्ने निर्णयले पनि आमनागरिकलाई समस्या पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ‘यो विषयमा मुद्दा दर्ता गर्दिनँ’ भन्न नमिल्ने कानुनविद्को तर्क छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णयले गम्भीर विषयमा सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।