काठमाडौँ ।  काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु भएको पाँचौँ दिन सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्राधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महामारीको समयमा नागरिकहरूलाई भोकै मर्न दिइने छैन’ भनेका थिए ।

खान नपाएर कोही नागरिक मरेको खबर आएको छैन र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकका लागि कुनै पनि सरकारले राहत कार्यक्रम घोषणा पनि गरेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार मौन छन् ।

गत वर्षको लकडाउनमा विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएको काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले चुपचाप बसेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार अहिले महानगरले राहत प्याकेजभन्दा पनि जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको मुख्य विषय स्वास्थ्य सुरक्षा भएकाले राहतको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

ललितपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूलाई राहत दिने विषयमा निर्णय गरेको छैन ।

ललितपुर महानगरका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद गौतमका अनुसार गत वर्षको लकडाउनमा राहत वितरणमा अनेक कमीकजोरीहरू देखिएकाले अहिले राहतको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।

उनले भने, ‘हामी आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गरिरहेका छौँ, राहत वितरणको विषय उठेको छैन ।’