कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमणको अवस्था गम्भीर भएको भन्दै वैशाख २१ गते देखि निषेधाज्ञा (लकडाउन) घोषणा गरेको छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न पसल संचालन सम्म कडाइ गरेको यो लकडाउनमा नदीजन्य पर्दाथ ओसारपसार तथा निकासी भने निर्वाध चलिरहेको छ । कोरोना दोश्रो चरणमा जिल्लामा ७ सय बढि सक्रिय संक्रमित र ५३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

जिल्लाबासीहरु उपचार अभावमा अन्यत्र जिल्ला धाइरहेका छन्। अक्सिजन, एम्बुलेन्स र आइसियू अभावमा जिल्लाबासीहरुले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको बेला कपिलवस्तुका स्थानीय प्रशासन गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लागिरहेको छ । तर तिनै स्थानीय तहले जनताको स्वास्थ्य भन्दा नदीजन्य पर्दाथ निकासी गरि आएको राजस्वलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् ।

जिल्लाको शिवराज, बुद्धभूमी, विजयनगर, बाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिकाले लकडाउनको बेलामा समेत नदीजन्य पर्दाथ निकासी तथा ओसारपसार गर्न दिएका छन् । केहि राजस्वको लोभमा नगरप्रमुखहरुले प्रशासनलाइ समेत लकडाउनमा नदीजन्य पर्र्दाथ निकासी नरोक्न भन्दै दबाब दिएका थिए । तर त्यहि नदीजन्य पर्दाथ निकासीकै कारण कोराना झन फैलन सक्ने स्थानीयबासीहरु बताउछन् । जिल्लाका १६ वटा नदीबाट उत्खनन्मा मात्रै दैनिक २ हजार बढि ट्याक्टर र तिनमा ८ हजार बढि मजदुरहरुहरु काम गरिरहेका छन् ।

जसबाट सहजै कोरोना समुदायमा फैलन सक्ने देखिन्छ । नदीजन्य पर्दाथ निकासी ठेक्का लिएका ठेकेदारहरु पनि प्रशासनले रोकेको खण्डमा आफुहरु निकासी बन्द गर्ने बताउछन् । तर जनप्रतिनिधीहरु भने प्रशासनलाई खोला बन्द नगर्र्न दबाब दिएको प्रशासन श्रोतको दाबी छ । अधिकांश नदी ठेक्कामा जनप्रतिनिधीहरुकै लगानी रहेको र उनीहरुले लगानी डुब्ने डरले नदी बन्द गर्न नखोजेको आरोप छ ।

यता स्थानीय सरकारले भने लकडाउन गर्ने अधिकार प्रशासनको रहेको र के बन्द गर्ने र के नगर्ने प्रशासनको हातमा भएकाले आफुहरुको कुनै भूमिका नगरहेको दाबी गर्छन् । शिवराज नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीले विकास निर्माण रोकिने भएकाले नदीजन्य पर्दाथ निकासी नरोकिएको हुन सक्ने बताउदै प्रशासनले निर्देशन गरे रोकिने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय प्रशासन र सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै नदीजन्य पर्दाथ निकासी लकडाउन अवधि सम्म बन्द गर्न नागरिक अगुवाहरुले माग गरेका छन् ।

नागरिक अगुवा दोलकबहादुर पछाईले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने आइशोलेशन निर्माणमा ध्यान दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । “खोला बेचेर २–४ करोड कमाएर कुन सरकार धनी भएको छ, लकडाउनमा पनि खोल्नुपर्ने के स्वार्थ छ, विकास निर्माणको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने कार्य तत्काल रोकियोस् ” उहाले भन्नुभयो । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने विकास निर्माणलाई अवरोध नहोस भन्ने उद्धेश्यले नै लकडाउनमा नदीजन्य पर्दाथ निकासी खुला गर्न अनुमति दिएको बताएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले नगरपालिकाहरुकै सुझाव अनुसार नदीजन्य पर्दाथ निकासी नरोकेको बताउदै त्यहि कारणले संक्रमण फैलन सक्ने अवस्था आए त्यो पनि रोक्न सकिने जानकारी दिनुभयो । प्रशासन श्रोतका अनुसार बाणगंगा, कपिलवस्तु र बुद्धभूमी नगरपालिकाले नदी ठेक्का नरोक्न दबाब दिएका थिए ।