काठमाडौँ । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको हो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्रमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्ष जेलसजायसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । यसै गरी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई  सरकारका प्रवक्ता मनोनीत गरेको छ । यस्तै  भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण सम्मान एवं हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी बैठकले सरकारको शासकीय सुधारका लागि तयार पारिएको ‘१०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ।