काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षित आवासका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । २०८० कात्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख लगायतका जिल्लाका हजारौं नागरिक अझै पनि कष्टकर रूपमा अस्थायी छाप्रोमा बसिरहेकोतर्फ उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
सांसद शर्माले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित जनतालाई राज्यले अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार र मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभयो । संघीय सरकारले खटाएको प्राविधिक टोलीको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन ९डीभीए० प्रतिवेदनअनुसार रुकुम पश्चिममा मात्रै १४ हजार ५ सय ७९ घर पुनर्निर्माण र ११ हजार ५५९ घर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले  ५ हजार ४९६ घर अझै प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले समस्याको गाम्भीर्यता बुझ्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको खातामा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भए पनि तोकिएको अनुदान वितरण नभएको भन्दै सांसद शर्माले सरकारले जाजरकोटको रिम्नामा कार्यालय स्थापना गरे पनि जनशक्ति परिचालन नगर्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । सिंहदरबारको भव्य संरचनाबाट शासन चलाउनेहरू जनताको सुरक्षित आवासको मौलिक हकप्रति किन संवेदनशील छैनन् ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सांसद शर्माले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीको आलोचना गर्दै  सुकुमवासी बस्तीमा बिना कुनै तयारी र छानबिन निर्दयतापूर्वक डोजर चलाइएको, राजनीतिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजिएको र न्यायालयलाई सरकारी आग्रहबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको दाबी गर्नुभयो । संविधानको धारा १६७ ९६० को प्रतिकूल हुने गरी सेनालाई सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन परिचालन गरेर विवादमा तानिएको  सांसद शर्माको भनाइ छ । शर्मा रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ ।