काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी दुई वर्ष अघि थपेका कर्मरचारीका करिब ११ हजार ४९५ दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती दरबन्दीको आवश्यकता रहे नरहेकोबारे काम गरिरहेको छ । निजामती किताबखानाको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, देशभर तीन तहमा ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा करिब आधाजति अर्थात ४१ हजार ३३० कर्मचारी संघीय तहमा कार्यरत छन् । प्रदेश तहमा १३ हजार ११५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ७५ कर्मचारी कार्यरत छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा तीनै तहमा कर्मचारीहरूको संख्या दुई हजारले घट्दा संघीय तहमा कर्मचारीहरूको भीड करिबकरिब स्थिर छ ।
२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय तहमा साढे ४८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी थियो । पछिल्लो सात वर्षमा संघीय तहमा मात्रै त्यो दरबन्दीको संख्या ३ हजार १७५ ले थपिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, करिब ११ हजारको संख्यामा अस्थायी दरबन्दी पनि थपिएका छन्, जुन प्रक्रियासम्मत नभएको महालेखाको दाबी हो । ‘मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ’ महालेखाले भनेको छ, ‘तीनै तहका लागि मार्गदर्शक हुने गरी कर्मचारीको दरबन्दी थपघट गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।’
सरकारले भर्खरैमात्रै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको छ । तर सचिवदेखि उपसचिव तहका कर्मचारीको संख्या कटौती भएको छैन । संख्या घटेपनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न एउटै मन्त्रालयभित्र एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समेत राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकार गठन हुनासाथ सार्वजनिक भएको १०० बुँदे कार्ययोजनामा एक महिनाभित्र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने कार्ययोजनामा ‘दरबन्दीहरू समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय बनाउने भनेपछि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेज र मर्ज गर्ने काम भइरहेको छ । उद्योग, पर्यटन लगायतका मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

कर्मचारी कटौतीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका नेपाल ट्रष्ट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र लगायतमा रहेका सचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदैछ । कार्यक्षेत्र निकै सानो रहेको निकायमा पनि सचिवहरूको दरबन्दी राखिएकोमा त्यसलाई सहसचिवको नेतृत्वमा व्यवस्थित गर्ने तयारी छ । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ र राजस्व हेर्नेगरी दुईजना सचिव छन् भने अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा छुट्टै सचिवको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य र प्रशासन हेर्ने गरी सचिव व्यवस्थापन गरिएको थियो । अहिले मन्त्रालयहरु बाहेक विभिन्न आयोग, निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा एकभन्दा बढी सचिवहरूको व्यवस्था छ । जल तथा उर्जा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा पनि सचिवको दरबन्दी छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयमा चाररचार जना सचिवहरू छन् । अहिले यी निकाय भन्दा पनि कार्यपालिका अन्तर्गतकै निकायहरूका रहेका सचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकनलाई प्राथमिकता दिनेगरी काम भइरहेको हो । अहिले संघीय तहमा ६३ र सात प्रदेशमा प्रमुख सचिवहरू गरी कुल ७० जना सचिवहरूको दरबन्दी छ । प्रदेशमा खटिने प्रमुख सचिवहरू समेत संघीय निजामती सेवाका हुन् । ती बाहेक स्वास्थ्यसेवामा सचिव सरहको १२ औं तहका चार अधिकृत हुन्छन् ।
अहिलेको दरबन्दी अनुसार, सहसचिवहरूको संख्या करिब साढे ६ सय छ । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी त्यो संख्या कटौती गर्ने भनेको छ ।