काठमाडौं । आचारसंहिता बिपरित पक्ष र बिपक्ष दुवैतर्फ सुझाव तथा बहशमा उभिनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर कानून ब्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले कठोर आदेश दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको दोस्रो दिनको सुनुवाइको क्रममा मुख्य मुद्धामा संबैधानिक आधार प्रस्तुत गर्न नसकी संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीहरूबारे न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै ध्यान मोडन खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश जवरा कठोर बन्नुभएको हो ।

संबैधानिक इजलाशमा आजको सुनुवाईको क्रममा गोबिन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो । अधिवक्ता बन्दीले दुवै न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएपछि प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुभएको हो ।
शुक्रबार पनि नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर बन्दीलगायतका कानून व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो । आज पनि उहाँहरुले मुल मुद्धाका कानूनी आधार पेश नगरी न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखेर दर्ता गरेको देखिन्छ । नाम मात्रै बदर गरी पाउँ बन्ने निवेदन थियो । फैसलामा नाम मिलेको त भनियो । माग दावी अनुसार फैसला हुन्थ्यो भने नाममात्रै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो,’ संवैधानिक इजलास गठनमा प्रश्न उठाउँदै बन्दीले भन्नुभयो, ‘तर, बमकुमार श्रीमान रहेको इजलासले एकता समेत बदर गरियो । राजनीति अर्कै दिशामा गयो ।’

बन्दीको यो भनाईलगत्तै इजलाशबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले सचेत गराउनु भयो । न्यायाधीशमाथि फैसलाको आधारमा गलत या सही भन्न नपाउने आदेशसमेत उहाँले सुनाउनु भयो । ‘तपाईं यसरी बहस गर्न पाउनु हुन्न । तपाईं गलत या सही भन्न पाउनु हुन्न,’ प्रधानन्यायाधीशको आदेश थियो ।