ज्ञानु बिसी

रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । यस विपद्को समयमा नागरिकको जीवन रक्षा, खोज तथा उद्धार, राहत व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवाको निरन्तरताका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती, अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र नागरिक समाजहरु पनि जोखिम मोलेर मैदानमा खटिएका छन् ।
विपद्को समयमा अरूको जीवन बचाउन आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा कुनै राष्ट्रसेवक वा जनप्रतिनिधिले ज्यान गुमाउँदा त्यसको असर एउटा व्यक्तिको मृत्युमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसले आश्रित परिवारको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्छ।
त्यसैले अहिले उठाउनुपर्ने मूल प्रश्न यो हो कि-
कर्तव्य निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका परिवारले राज्यबाट पाउने राहत, क्षतिपूर्ति र अन्य वैधानिक सुविधाको स्पष्ट कानुनी आधार के हो ? र कानुनी वर्गीकरणका कारण कुनै परिवार सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था त आउँदैन? भन्ने हो,
१. सरकारले गरेको पछिल्लो महत्वपूर्ण निर्णय:-
रसुवा भोटेकोशी बाढीपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई प्रतिमृतक रु.१० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यसैगरी खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने र उद्धारका क्रममा घाइते हुनेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यो निर्णय विपदमा राज्यको तर्फबाट अग्रपंक्तिमा खटिने राष्ट्रसेवकको जोखिम र योगदानको औपचारिक सम्मान हो ।
नेपाल प्रहरीले पनि रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई रु.१० लाख विशेष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ । साथै प्रभावित प्रहरी इकाइमा व्यक्तिगत सामग्री क्षति भएका कर्मचारीलाई पनि राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।
तर यहीँबाट एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न सुरु हुन्छ-
“राष्ट्रसेवक कर्मचारी” भन्नाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत समेट्छ कि समेट्दैन ?
यदि समेट्दैन भने, विपद् व्यवस्थापनको संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी बोकेर प्रत्यक्ष उद्धार तथा राहतमा खटिएका जनप्रतिनिधिको परिवारले कुन आधारमा सुविधा पाउने ?
२. निजामती कर्मचारीका लागि विद्यमान कानुनी सुरक्षा
निजामती सेवा ऐन,२०४९ मा सेवामा छँदै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधा दिने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल कानून आयोगमा उपलब्ध कानुनी सामग्रीमा दफा ३९घ अन्तर्गत सेवामा छँदै मृत्यु भएको निजामती कर्मचारीको परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधा दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त सम्बन्धित सेवा कानुन, नियमावली तथा कोषसम्बन्धी व्यवस्थाबाट कर्मचारीका परिवारले पारिवारिक निवृत्तिभरण, बीमा, सञ्चय कोष, उपदान तथा अन्य हक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित हुन्छ कि-
सरकारले विपद्को समयमा दिने विशेष राहत र कर्मचारीले प्रचलित सेवा कानुनबमोजिम पाउने वैधानिक सुविधा एउटै कुरा होइनन् ।
त्यसैले रसुवा बाढीका मृतक कर्मचारीका परिवारलाई सरकारले घोषणा गरेको रु.१० लाख राहत उपलब्ध गराउँदा उनीहरूले कानुनबमोजिम पाउने अन्य सुविधा कटौती वा प्रतिस्थापन हुनु हुँदैन ।
३. ‘राहत’ र ‘कानुनी अधिकार’ बीचको भिन्नता
सरकारले कुनै विपद्का लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विशेष राहत घोषणा गर्न सक्छ । तर त्यस्तो राहतले सम्बन्धित कर्मचारी वा परिवारलाई प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार स्वतः समाप्त गर्दैन ।
त्यसैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ-
रु.१० लाख विशेष राहतलाई कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीका परिवारले पाउने अन्य वैधानिक सुविधा कटौती गर्ने आधार बनाइनु हुँदैन ।
बरु उक्त रकमलाई विपद्को असाधारण परिस्थितिमा राज्यले दिएको अतिरिक्त विशेष राहतका रूपमा कार्यान्वयन गर्नु न्यायोचित हुन्छ ।
४. सबैभन्दा जटिल प्रश्न : ‘कर्तव्यको क्रममा मृत्यु’ कसरी प्रमाणित गर्ने ?
यो रसुवा बाढीको घटनामा कानुनी कार्यान्वयनको क्रममा अर्को चुनौती आउन सक्छ ।
कुन कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई “खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएको” मान्ने?
केवल लिखित परिचालन आदेश भएको व्यक्तिलाई
वा आकस्मिक रूपमा कार्यालयबाट प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको व्यक्तिलाई पनि ?
ड्युटी सकेर फर्किने क्रममा बाढीमा परेको कर्मचारीलाई?
राहत सामग्री व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएको कर्मचारीलाई,
यस्ता प्रश्नमा फरक फरक व्याख्या भएमा एउटै विपदमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारबीच असमान व्यवहार हुन सक्छ ।
त्यसैले सरकारले ‘कर्तव्य निर्वाह’ र ‘उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएको’ भन्ने शब्दको स्पष्ट र व्यापक परिभाषा सहित कार्यविधि जारी गर्न आवश्यक हुन्छ ।
५. बेपत्ता कर्मचारीको परिवारको प्रश्न:-
रसुवा बाढीमा केही सुरक्षाकर्मी तथा अन्य व्यक्तिहरू बेपत्ता रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको सार्वजनिक विवरणहरू छन् ।
शव फेला नपरेको अवस्थामा परिवारलाई तत्काल राहत दिने कि मृत्यु कानुनी रूपमा प्रमाणित भएपछि मात्र दिने भन्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ ।
यदि परिवारले लामो समयसम्म मृत्यु प्रमाणपत्र पर्खनुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरू तत्काल आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन् ।
त्यसैले कर्तव्यका क्रममा बेपत्ता भएका राष्ट्रसेवकका परिवारलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने र पछि कानुनी रूपमा मृत्यु पुष्टि भएपछि अन्तिम सुविधा समायोजन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।
६. अब जनप्रतिनिधिको प्रश्नमा:-
यही विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था अझ जटिल छ ।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि निजामती कर्मचारी होइनन् । उनीहरूको पद, पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छुट्टै संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा हुन्छ।
त्यसैले निजामती सेवा ऐनमा रहेको सेवाकालीन मृत्युको विशेष आर्थिक सुविधालाई जनप्रतिनिधिले स्वतः दाबी गर्न सक्ने अवस्था मान्न मिल्दैन ।
तर यसको अर्थ विपद्को समयमा ज्यान गुमाएका जनप्रतिनिधिका परिवारलाई राज्यले कुनै संरक्षण दिनु हुँदैन भन्ने होइन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान तथा प्रचलित कानुनले स्थानीय सरकारलाई दिएको सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निर्वाचित पदाधिकारी हुन् । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले उनीहरू स्वयं उद्धार, राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण र समन्वयमा प्रत्यक्ष खटिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले कर्तव्य निर्वाहकै क्रममा जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएमा परिवारका लागि विशेष राहत तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
७. जनप्रतिनिधिलाई पनि सरकारी निर्णयमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने कारण यो छ कि,
हाल सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा “सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी” भन्ने शब्दावली मात्रै प्रयोग भएको पाइन्छ।
यदि “राष्ट्रसेवक कर्मचारी” को परिभाषाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेट्दैन भने बाढीमा प्रत्यक्ष उद्धार तथा राहतमा खटिएका जनप्रतिनिधिका परिवार उक्त रु. १० लाख राहतबाट छुट्न सक्ने कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।
त्यसैले सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नु पर्ने विषय पनि हो यो,
“यो विशेष राहतमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समावेश छन् वा छैनन्?”
यदि समावेश छैनन् भने समान प्रकृतिको छुट्टै निर्णय गरी उनीहरूका परिवारलाई पनि समान न्यूनतम राहत उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
८. समान जोखिम, समान सम्मान र समान न्यूनतम राहत:-
एउटै बाढीमा एउटै उद्धार क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रहरी, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तहका कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समान जोखिम सामना गरेका हुन्छन् ।
त्यसैले केवल पदनाम वा सेवा समूहका आधारमा मृतक परिवारबीच ठूलो असमानता सिर्जना हुनु न्यायोचित हुँदैन ।
यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा:
“विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार वा सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाउने सबै राष्ट्रसेवक तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका परिवारलाई न्यूनतम समान विशेष राहत”
को कानुनी अवधारणा विकास गर्न आवश्यक हुन्छ।
९. भविष्यका लागि कानुनी सुधार आवश्यक:-
रसुवा बाढीले एउटा गम्भीर कानुनी खाली ठाउँ पनि देखाएको छ ।
भोलि कुनै ठूलो भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी वा अन्य विपदमा नागरिकको उद्धारमा खटिएका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको मृत्यु भएमा प्रत्येकपटक मन्त्रिपरिषद्को छुट्टै निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।
यसका लागि संघीय कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्दै:
– कर्तव्य निर्वाहका क्रममा मृत्यु भएमा निश्चित विशेष राहतको व्यवस्था हुनु पर्ने,
– गम्भीर घाइते वा स्थायी अशक्त भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने,
– निःशुल्क तथा पूर्ण उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने,
– दुर्घटना तथा जीवन बीमाको व्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्ने
– मृतकका आश्रित परिवारलाई तत्काल अन्तरिम राहत उपलब्ध हुनु पर्ने,
– बालबालिकाको शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ,
– बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई अन्तरिम सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्छ,
– कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले अन्य कानुनबाट पाउने सुविधाभन्दा अतिरिक्त रूपमा विशेष राहत उपलब्ध गराउनु पर्छ,
– सबै तह र सेवा समूहका लागि न्यूनतम समान मापदण्ड
जस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सरकारले तत्काल के स्पष्ट गर्नुपर्छ भने,
रसुवा भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा अब सरकारले कम्तीमा यी विषयमा लिखित स्पष्टता दिन आवश्यक छ:
– रु.१० लाख राहतको वास्तविक लाभग्राहीको स्पष्ट परिभाषा।
– “राष्ट्रसेवक” भन्नाले कुनकुन निकाय र पद समेटिने हो भन्ने स्पष्टता ।
– स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि उक्त राहतमा समेटिने/नसमेटिने विषयमा स्पष्ट निर्णय ।
– राहत प्राप्त गर्न आवश्यक प्रमाण र प्रक्रिया सरल बनाउने ।
– शव फेला नपरेका तर कर्तव्यमा खटिएका कर्मचारी/सुरक्षाकर्मीका परिवारका लागि अन्तरिम राहत
– विशेष राहत अन्य वैधानिक सुविधा, बीमा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, सञ्चय कोष, उपदान आदिको विकल्प नभएको स्पष्टता ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि विपद्, कर्तव्य मृत्युको न्यूनतम समान मापदण्ड निर्माण ।
– सुविधा लिन परिवारले कार्यालय,कार्यालय धाउन नपर्ने गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
अत:राज्यको सम्मान घोषणामा होइन, अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ ।
विपद्को समयमा नागरिकको जीवन बचाउन आफ्नो जीवन जोखिममा राख्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि राज्यका अग्रपंक्तिका जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । उनीहरूले कर्तव्य निर्वाह गर्दा ज्यान गुमाएपछि परिवारलाई दिइने राहतलाई अनुग्रह वा दयाका रूपमा होइन, राज्यको जिम्मेवारी र सार्वजनिक सेवाप्रतिको सम्मानका रूपमा हेरिनुपर्छ।
रसुवा भोटेकोशी बाढीका लागि सरकारले गरेको रु.१० लाख विशेष राहतको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी परिभाषा, प्रमाण, सेवा समूह र पदको फरकका कारण कुनै मृतक परिवार छुट्न नहुने सुनिश्चितता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विशेषगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हकमा अहिले नै स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण गर्न आवश्यक छ, ताकि भोलिका विपदमा उनीहरूको परिवार पनि अन्योलमा नपरोस् ।
अन्ततः प्रश्न रु.१० लाखको मात्र होइन । प्रश्न यो हो कि,
“जनताको जीवन बचाउन कर्तव्यमा खटिँदा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई राज्यले कति छिटो, कति सम्मानपूर्वक र कुन कानुनी आधारमा संरक्षण गर्छ?”
यसको उत्तर स्पष्ट, समान र अधिकारमुखी हुनुपर्छ।
किनकि कर्तव्यमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई राज्यको संरक्षण कुनै कृपा होइन,राज्यको उत्तरदायित्व हो।