काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले गरेकी सिफारिस र त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानलाई सविधानविदहरूले आलोचना गरेका छन् ।
संविधानिवद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक दायित्वबाट भागेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली पुन स् नियुक्त भएपछि ३० भित्र संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्नेमा संसदबाट भागेर चुकेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पहिलो त विश्वासको मत लिन जानुपर्यो । ३० दिनभित्र विश्वसको मत लिनुपर्नेछ भनेको सक्ने चाहेमा लिने वा नलिने भन्ने होइन । संवैधानिक दायित्व हो । संसदबाट भाग्न सक्नुहुन्न । संसदीय शासनपद्धतिमा सरकारलाई संसदबाटै नियन्त्रण गर्ने हो । सरकार संसदमा गएर विश्वासको मत लिनका लागि हो । पहिलो काम नै चुक्नुभयो ।
संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था नमान्नु भनेको जनताले बनाएको संविधानको उल्लंघन हो । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक आधार देख्नुभएन भने संसदभित्र नगएर राजीनाम दिनुपर्छ । विश्वासको मतमा फेल हुँदा र राजीनामा गर्दा पद रिक्त हुने अवस्था हो । हैन भने अहिलेको अवस्थामा ७६ ९५० सक्रिय हुन सक्दैन ।, त्यो लागू हुन सक्दैन । विश्वासको मत असफल हुँदा र राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रक्रिया शुरू हुने हो ।’
उनले थप लेखेका छन्, ‘संविधानमा लेखेको कुरा कालो अक्षर भयो । प्रक्रियालाई अभ्यास गर्नुभएन । जनताको उपहास हुन जान्छ । राष्ट्रपतिले पनि चेक गर्नुपर्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले पनि विश्वासको मत लिन वा राजीनामा देउ भनेर रोक्नुपर्ने थियो । सचेत गराउनु पर्ने थियो ।’
